चुरे र पहाड बेच्ने सरकारी योजनाविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - Purba Pati

चुरे र पहाड बेच्ने सरकारी योजनाविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

दमक, ४ असार ।


कामचलाउ केपी शर्मा ओली सरकारले बजेट वक्तब्यमार्फत ब्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने भनी चुरे र पहाडी क्षेत्र दोहन गरेर बेच्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो नीति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा कामचलाउ ओली सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट परेको थियो । ती रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।
सरकारले ढुंगा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले पनि विरोध जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर