सात वटा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कस्तो ? - Purba Pati

सात वटा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कस्तो ?

दमक, १ असार ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मंगलबार सात वटै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय–व्ययको विवरण प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सबै प्रदेशले आ.व. २०७८÷७९ को बजेटमा खासगरी स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट जारी गरेका छन् ।
सात वटै प्रदेशले जारी गरेको बजेटको आकार हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा केही खुम्चिएको देख्न सकिन्छ । आ.व. २०७७/७८ मा प्रदेशहरुले २ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए भने आ.व. २०७६/७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट थियो ।
कोरोना महामारीका कारण खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएका बेला प्रदेशहरुले भने खर्च गर्न सहज हुने खालका वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा समोवश गरेका छन् ।

प्रदेश–१

बजेट : ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख

चालु खर्च : १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख (४३.६ प्रतिशत)
पुँजीगत खर्च : १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख (४६.३ प्रतिशत)
वित्तीय हस्तान्तरण : ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख (१० प्रतिशत)

स्रोत :

आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख
राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख
सशर्त अनुदान : ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख
समपुरक अनुदान : १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख
विशेष अनुदान : ५९ करोड ३३ लाख
नगद मौज्दात : २ अर्ब
वैदेशिक अनुदान : २६ करोड १३ लाख

बजेट शीर्षक :

  • कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ४४ करोड ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २५ करोड ।
  • शिक्षामा १ अर्ब १९ करोड ।
  • कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ९० करोड ।
  • उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा १८ करोड ।
  • पर्यटनमा ८३ करोड ३८ लाख ।
  • वन तथा वातावरणमा १ अर्ब ३६ करोड ।
  • भौतिक पूर्वाधारमा १३ अर्ब २१ करोड ।
  • उर्जा र सिँचाईमा ३ अर्ब १५ करोड ।
  • खानेपानीमा १ अर्ब ८२ करोड ।

प्रदेश २

बजेट : ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख

चालु खर्च : १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख (४६.२६ प्रतिशत)
पुँजीगत : १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार (५३.४४ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : १० करोड (०.३० प्रतिशत)

स्रोत :

आन्तरिक राजस्व : ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार
राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान : १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख
नगद मौज्दात : ६ अर्ब २५ करोड
आन्तरिक ऋण : १ अर्ब

बजेट शीर्षक :

  • निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि २ अर्ब ३५ करोड ।
  • स्वास्थ्य उपकरणमा २० करोड ।
  • प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई १९ करोड ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३ करोड ५० लाख । कोरोनाका कारण रोजगारी
  • गुमाएका युवाका लागि १५ करोड ।
  • उद्यमशीलता तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न २८ करोड ५० लाख ।
  • तराईका जलाशय तथा पोखरी संरक्षणमा ३२ करोड ।
  • फनपार्क बनाउन १० करोड ।
  • मूख्यमन्त्री बेटी पढाउन, बेटी बचाउ अभियानमा २० करोड ।

बागमती प्रदेश

बजेट : ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार

चालु : २६ अर्ब १ करोड ६ लाख २३ हजार (४५ प्रतिशत)
पुँजीगत खर्च : २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार (५१ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : २ अर्ब (४ प्रतिशत)

स्रोत :

आन्तरिक राजस्व : २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख
अन्य राजस्व : ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख
वित्तीय हस्तान्तरण : १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख
विविध प्राप्ती : १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार
चालु आवको बचत : ९ अर्ब १० करोड

बजेट शीर्षक :

  • कोभिड खोपका लागि २ अर्ब ।
  • कोभिड संक्रमणका कारण आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक ३ हजार शैक्षिक भत्ता दिने ।
  • विद्युतीय बसका खरिदका लागि ५० करोड ।
  • स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ४२ करोड ।
  • प्रदेश मातहतका सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ वृद्धि र महँगी भत्ताको सुविधालाई पनि निरन्तरता ।

गण्डकी प्रदेश

बजेट : ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार

चालु : १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत)
पुँजीगत :8 १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : २४ करोड (०.८ प्रतिशत)

स्रोत :

वित्तीय समानीकरण : ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख
सर्शत अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख
समपूरक अनुदान : ८७ करोड ३६ लाख
विशेष अनुदान : ५४ करोड ९० लाख
राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख
रोयल्टी बाँडफाँट : ३० करोड
आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार
नगद मौज्दात  : २ अर्ब १० करोड
आन्तरिक ऋण : १ अर्ब
नेपाल सरकारबाट लिने ऋण : १ अर्ब

बजेट शीर्षक :

  • स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता ६ हजार ।
  • प्रदेश अस्पतालहरुमा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने घोषणा ।
  • सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने ।
  • सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न ५ करोड ।
  • कोरोना महाकारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षावापत ५ हजारका दरले राहत ।
  • कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ ।

लुम्बिनी प्रदेश

बजेट : ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख

चालु : १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार (३६.४७ प्रतिशत)
पुँजीगत : २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार (५१.७१ प्रतिशत)
वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार (११.८२ प्रतिशत)

स्रोत :

आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार
राजस्व बाँडफाँट : १३ अर्ब २० लाख
रोयल्टी बाँडफाँट : १ अर्ब १ लाख ५० हजार
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख
सशर्त अनुदान : ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख
समपूरक अनुदान : ७२ करोड १६ लाख
विशेष अनुदान :  ६३ करोड ४९ लाख
नगद मौज्दात : ७ अर्ब ५ करोड

बजेट शीर्षक :

  • लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि २५ करोड ।
  • राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको डीपीआर निर्माण गर्ने घोषणा ।
  • निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धारको लागि बजेट व्यवस्था ।
  • विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन १९ करोड ।
  • कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम चलाउन ६ करोड ।
  • प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६७ करोड ।
  • शिक्षामा सुधार एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न र प्रदेश विश्वविद्यालय
  • स्थापना र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ सहित ४४ करोड ५८ लाख ।
  • अदक्ष युवाहरुमा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने वजेटमार्फत घोषणा । लुम्बिनी प्रदेशका चार स्थानमा प्रदेश
  • सरकारले विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने ।
  • बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको ।

कर्णाली प्रदेश

बजेट : ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार

चालु : ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार (३१ प्रतिशत) 
पुँजीगत : २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार (५९ प्रतिशत)
वित्तीय हस्तान्तरण : ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख (१० प्रतिशत)

स्रोत :

आन्तरिक राजस्व : ६० करोड
चालु आवको बचत : १२ अर्ब ९२ करोड
राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान : १० अर्ब १४ करोड
सशर्त अनुदान : ३ अर्ब ९८ करोड
समपूरक अनुदान : ८१ करोड ३० लाख
विशेष अनुदान : ६१ करोड ३०९ लाख
वैदेशिक स्रोत : २ करोड ९ लाख

बजेट शीर्षक :

  • स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पुर्वाधार, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको ।
  • कोभिड बाट ज्यान गुमाउनका परिवारलाई नगद राहत दिने कार्यक्रम ।
  • कोभिडको नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा उभिने कर्मचारीको शुरु तलबको शतप्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने ।
  • दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसुति अवस्था तथा आपतकालीन अवस्थाका बिरामीलाई हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम ।
  • प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणा ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना ।
  • ‘बोट र गोठमा लगानी गरौं’ भन्ने नारासहित प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनको योजना घोषणा ।
  • कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन गर्ने ।
  • ‘मेक इन कर्णाली’ लाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने र यसमा जडिबुटी उद्योग स्थापना र प्रवद्र्धनको कार्यक्रम समावेश ।
  • कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख ।
  • प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५०० शय्या, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र
  • सल्यान अस्पताललाई १०० शय्याका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना ।
  • प्रदेशका सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिने ।
  • सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने ।
  • प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राख्ने । प्रदेश सरकारले उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश

बजेट : ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार

चालु : १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख (३५.१ प्रतिशत)
पुँजीगत :  १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख (५८.२ प्रतिशत)
वित्तीय हस्तान्तरण : १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख (५.७ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : ३० करोड (१ प्रतिशत)

स्रोत :

राजस्व : १ अर्ब ८ करोड ३ लाख
राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख
रोयल्टी बाँडफाँट : ३ करोड ९४ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख
चालु आवको बचत : ६ अर्ब ६८ कारेड ३० लाख
सशर्त अनुदान : ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख
संघीय समपूरक अनुदान : १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख
विशेष अनुदान : ६१ करोड ३५ लाख
अनुदान : २ करोड ४६ लाख

बजेट शीर्षक :

  • ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश उपचार राहत कोषमा १ करोड ।
  • काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आय–आर्जनमा आवद्ध गरी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा ।
  • कैलाश मानसरोवर पर्यटक प्रवेशद्धार निर्माणसहित पर्यटकीय पूर्वाधारमा बजेट ।
  • कञ्चनपुरको विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि ३६ करोड ।
  • उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण क्षेत्रका लागि २ अर्ब ११ करोड ।
  • सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख ।
  • कृषिमा २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख ।
  • भौतिक पूर्वाधारमा ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख ।
  • मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड ।
  • किसानलाई बिउबिजन, रसायनिक मल, कृषि ऋण, भन्सार शुल्क, बिमा शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन १० करोड ।
  • सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियतीलगायत सबै प्रकृतिका वन, चरन क्षेत्र, सिमसार र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति ।
  • उच्च हिमाली तथा लेकाली भेगमा पाइने जडीबुटीको विस्तारमा जोड दिने ।

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर